नवलपरासीमा मिटर ब्याजीविरुद्ध एक हजार २७५ उजुरी दर्ता, आयोगद्धारा सरोकारपक्षसँग छलफल

दैनिक 24 खबर

२०८० जेष्ठ ३, बुधबार प्रकाशित (१ साल अघि) ६१७ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ३ जेठ । अनुचित लेनदेन(मिटर व्याज) सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले पश्चिम नवलपरासीका सरोकार पक्षहरुसँग छलफल गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य उत्तमराज सुवेदीसतिको टोलीले आज परासी आएर यहाँका सम्बन्धीत पक्षसँग छलफल गर्दै यसको समाधानका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गरेको हो ।
आयोगको टोलीले जिल्लास्थित मिटर व्याज पीडित, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि,राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय लगायतका सरोकारवालासँग मिटर व्याजसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि छलफल गर्दै यस सम्बन्धी जिल्लाको वस्तुस्थिति पनि जानकारी लिएको थियो ।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा आज रामग्राम नगरपालिकामा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले मिटर व्याज समस्याले विकराल स्थिति निम्त्याईरहेको भन्दै यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरी उजुरी दिन मिटर व्याज पीडितसँग यसअघि नै आह्वान गरेको थियो । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालका अनुसार यो आयोग गठन हुनुअघि जिल्लामा मिटर व्याज सम्बन्धी ५८५ उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये आपसी छलफलबाट ३९ वटा, ऋणी यसै जिल्लाको तर साहु अन्य जिल्लाको भएकाको हकमा सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरी प्रहरी मार्फत १५७ उजुरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैले सम्बन्धित पक्षहरुलाई नै उपस्थित गराएर ३७९ उजुरीमा कारवाही गरेको थियो ।
सरकारले मिटर व्याज समस्या समाधानका लागि गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासीमा वैशाख १७ गते देखि सहायता कक्ष स्थापना गरी उजुरी संकलन भईरहेको छ । सहायता कक्षमा आजसम्ममा मिटर व्याज सम्बन्धि एक हजार २७५ उजुरी दर्ता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो । प्राप्त उजुरीहरु अनलाईन प्रविष्टी गर्ने काम भईरहेको र हालसम्म ५२६ उजुरी अनलाईन प्रविष्टी भएको उहाँले बताउनुभयो । उजुरी ठूलो मात्रामा दर्ता भएकोले अनलाईन प्रविष्टी गर्न समय लागेको हो ।
सबै उजुरी अनलाईन प्रविष्टी गरेपछि उजुरीको प्रकृतिको आधारमा आयोगको निर्देशन अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाईने प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार प्राप्त उजुरीहरुमा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण तिर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान, विवाह गर्न, घर व्यवहार, औषधी उपचार, घर खर्च, व्यवसाय गर्न लगायतका प्रयोजनका लागि ऋणिहरु साहुहरुसँग ऋण लिएको देखिएको छ । ऋण लिँदा लेनदेनको तमसुक हुने तर ऋणिले साहुलाई भुक्तानी गरेको नगद कारोबारको प्रमाण भने अभाव देखिएको प्रजिअ अर्यालले बताउनुभयो ।
सुझाव संकलन तथा छलफल कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आएका मिटर व्याज पीडितहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जिल्ला न्यायधिवक्ता, पत्रकार लगायतले आआफ्नो सुझाव दिएका थिए भने पीडितको तर्फबाट संघर्ष समितिको नाममा नेता बनेकाहरुले समस्या सुनाएका थिए ।
तर यस जिल्लाका वास्तविक पीडितहरुले आफ्नो समस्या सरोकारवालालाई सुनाउन नपाएकोले यहाँको समस्या ओझेल परेको नागरिक समाजका अध्यक्ष राधेश्याम सिंह सैथवारले बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले नवलपरासीमा मिटर व्याज सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म नेपालभर करिब चार हजार ५०० उजुरी परेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।