स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रकृया र वडा समितिको भूमिका : दीपक ज्ञवाली

दैनिक 24 खबर

२०८० बैशाख १८, सोमबार प्रकाशित (१ साल अघि) ९०६ पाठक संख्या

भूमिका
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो ।  नेपालको संविधान २०७२ले स्थानीय तहलाई तीनै किसिमका शासकीय अधिकारहरुसहित २२ वटा एकल अधिकार र पन्ध्र वटा साझा अधिकार दिएको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत अन्य ऐन तथा नियमहरु स्थानीय तह आफैले तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । जसको मूख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायमा दक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी तरिकाले सार्वजनिक सेवाहरु पुर्याउने, सामाजिक र आर्थिक विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने र विकास निर्माण कार्यमा स्थानीय नागरिकलाई सहभागि गराई विकासको प्रतिफल नागरिकले सजिलै उपभोग गर्न पाउने भन्ने हो ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा नागरिकको अपेक्षालाई संवोधन गर्न र स्थानीयताको अनुरुप विकास गतिविधि सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको ठूलो भूमिका रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६५ अनुरुप स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय सरकारको आय र व्ययको विस्तृत जानकारी तयार गर्नुपर्दछ।यस लेखको माध्यमबाट योजनाको अवधारणा र आवश्यकता बारे जान्न,स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी कानूनी आधार थाहा पाउन,स्थानीय तहको वार्षिक योजना तर्जुमाका चरणहरू बारे जान्न र योजना तर्जुमामा वडा समितिको भूमिका बारे स्पष्ट हुन सहज हुनेछ । यस लेखमा हामीले योजनाको अवधारणा, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी कानूनी आधार, स्थानीय तहको योजनाहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तर्जुमाका चरणहरू , योजना तर्जुमामा वडा समितिको भूमिका र स्थानीय तहको योजना प्रकृयामा देखिएका चुनौतिहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।
योजना के हो ?
विकास प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्ने सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलापको समष्टिगत स्वरुप नै योजना हो । योजना अपेक्षित परिवर्तनको लागि तयार गरिने मार्गचित्र हो । योजना ठोस,व्यवहारिक र उपलब्धीमूलक हुनुपर्छ । यसका लागि सान्दर्भिक सूचना, सरोकारवालासँग परामर्श र वस्तुस्थितिको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । योजनामा यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको पक्ष झनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने योजनाहरु
वार्षिक योजना(Annual Plan)
मध्यमकालन खर्च संरचना(MTEF)
परियोजना बैक(Project Bank)

विषयक्षेत्र रणनीतक गुरुयोजना(Qmrategic/Master Plan)
आवधिक विकास योजना(Periodic Plan)
स्थानीय योजना तर्जुमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा आवधिक, बार्षिक, क्षेत्रगत योजनाहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । योजना बनाउँदा संघ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग तालमेल गर्नुपर्छ । वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन आदि विषयलाई ध्यान दिनुपर्दछ । छिटो र उच्च प्रतिफल दिने, रोजगारीमूलक, दीगो एवम् सामाजिक न्याय अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची (Project Bank) तयार गर्नुपर्दछ । सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको पद्धति अवलम्बन गर्ने र सरोकारवालाहरुको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका आधारहरु
स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्डहरु,स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ (परिमार्जित), संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यमकालिन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोत साधन, विकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु, नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिवद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरु आदिलाई आधार बनाउनुपर्दछ ।
वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा संघ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रकृयासँग अनुकूल हुने,आवधिक विकास योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका बिषयहरु, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता विकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु, समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयहरु,अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विषयहरु,विषय क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने पक्षहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

चरण १ वार्षिक योजना तथा वजेटको पूर्व तयारी
आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण तयार गर्ने । यसरी तयार भएको विवरण राजस्व परामर्श समिति र स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी प्रत्येक वर्षको पुष मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्दछ । संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष उपलव्ध हुने श्रोतको विवरण फागुन मसान्त भित्र प्राप्त गर्ने । प्रदेश सरकारवाट स्थानीय तहको लागि आगामी आ।व।मा प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण चैत्र मसान्त भित्र प्राप्त गर्ने ।
राजस्व परामर्श समिति
राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरि आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्नका लागि उपाध्यक्ष वा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्वपरामर्श समिति गठन गरिएको हुन्छ । समितिमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट एक महिला सहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको प्रमुख वा प्रतिनिधी र घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । राजस्व महाशाखा र विभाग र शाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ।
राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
राजस्व परामर्श समितिले राजस्व सम्बन्धी नीति वा कानूनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाको सम्वन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने, राजस्वका स्रोत दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक बर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर सम्बन्धमा परामर्श दिने,राजस्व प्रशासन सुधारको लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने कार्य गर्दछ ।
चरण २ श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन हुने व्यवस्था छ । समितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरू मध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना सदस्यहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ भने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समितिको सदस्य(सचिव हुने व्यवस्था छ । कार्यपालिकाको सदस्य तोक्दा अध्यक्ष वा प्रमुखले आफू सम्वद्ध राजनीतिक दल बाहेकको सदस्य समेतलाई तोक्नु पर्दछ तर कार्यपालिकामा अन्य राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुँदैन् ।
स्रोत अनुमान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
स्थानीय तहमा स्रोत अनुमान समितिले आन्तरिक आय, राजस्व वाँडफाडबाट प्राप्त हुने आय, सङ्घरप्रदेश सरकारबाट प्राप्तहुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने,राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, आगामी आ।व।को लागि श्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने,सीमाको आधारमा विषय क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्ने, प्रदेश र नेपाल सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गर्ने,विषयक्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तय गर्ने,श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिम अन्य कार्यहरु गर्दछ ।
बजेट सीमा निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
बजेट सीमा निर्धारणमा अन्तारिक राजश्वको अनुमान गर्दा राजश्व परामर्श समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा सुझावहरुको आधारमा गर्नु पर्दछ । राजश्व वाँडफाटको अनुमान गर्दा नेपाल सरकारवाट प्राप्त सिलिङको आधारमा गर्नु पर्दछ। वित्तिय हस्तान्तरणको अनुमान गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त सिलिङको आधारमा गर्नु पर्दछ । कुल वजेटको सिमा निर्धारण गर्दा खर्च व्यहोर्ने स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र गर्नु पर्दछ।
प्रशासनिक खर्चको सिमा निर्धारण गर्दा आन्तरिक आम्दानी तथा राजश्व वाँडफाटको रकम भन्दा वढि नहुने गरी गर्नु पर्दछ । वजेट सिमा निर्धारण गर्दा लक्षित वर्ग वा समुदायको विकासको लागि निश्चित रकमको सिमा तोक्न सकिन्छ । राजश्व तथा खर्चको अनुमान गर्दा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत राजश्व तथा खर्चको वर्गिकरण र व्याख्यामा उल्लेखित शिर्षकहरुको प्रयोग गर्नु पर्दछ । वजेटको सिमा निर्धारण गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्था अनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको बजेट सिमा तयार गरिनु पर्दछ ।
वजेटको सिलिङ तय गर्दा कुनै आयोजना वा कार्यक्रमलाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रममा बजेट सिमा निश्चित गरी सो रकममा घटाउन नसकिने गरी भ्बचmबचप गर्न सकिन्छ । वजेटको सिलिङ तय गर्दा क्रमागत योजनाहरुको सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने रकम छुट्याईनु पर्दछ ।
वडागत बजेट सीमा निर्धारणका आधारहरु
पढागत रुपमा बजेट सीमा निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या,क्षेत्रफल,मानव विकासको अवस्था,पूर्वाधार विकासको अवस्था, विकास लागत,राजस्व परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्दछ । तर वडामा दामासाहिले बजेट विनियोजन गर्न पाईँदैन् ।
आयोजना प्राथमिकिकरणका आधारहरु
योजनाहरुको प्राथमिककरण गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने,उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने,स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,लैङ्गकि समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन गर्न सघाउ पुर्याउने,भाषिक तथा साँस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्योउने,स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य बिषयहरुलाई आधार बनाउनुपर्दछ ।
चरण ३ योजना तर्जुमा र वडा समितिको भूमिका
योजना तर्जुमा गर्दा वडालाई बस्ती स्तरमा विभाजन गरी वडा सदस्यको संयोजनमा योजना छनौट गोष्टी गर्न निजलाई जिम्वेवारी प्रदान गर्ने, वडा भित्रका सबै वस्तीहरुमा योजना तर्जुमाको लागि बैठक हुने दिन, मिति र समय कम्तिमा तीन दिन अगावै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउने, महिला, बालबालिका, दलित, अल्पसङ्ख्यक लगायत सवै वर्ग र गैर सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्र सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, कार्यक्रमहरुको छलफल, टिपोट र अभिलेखीकरण गर्ने,वस्तीस्तरमा सहभागितात्मक पद्धतिबाट छनौट भएका आयोजनारकार्यक्रमहरुको सूची तयार गरी वडा समितिमा पेश, टोल र बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजनार कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र छुट्याउने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले उपलब्ध गराएको आयोजनाको प्राथमिकीकरणका मापदण्डको आधार बमोजिम प्राथमिकीकरण गर्ने,निर्धारित फारामहरु प्रयोग गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र विवरण तयार गरी गाउँ वा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउने,दुई वा सो भन्दा बढी वडा समेटिने महत्वपूर्ण आयोजनार कार्यक्रमहरु तथा वडाको बजेटले नपुग्ने आयोजनाहरु समावेश गर्नु पर्ने भएमा औचित्य खुलाई छुट्टै सूची तयार गरी गाउँ वा नगरपालिकामा पठाउनुपर्दछ ।
विषयगत समितिहरु
योजनाहरुलाई बिषयगत समितिहरुमा छलफल गराई विषयगत रुपमा प्राथमिकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ अनुसार विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाकोसदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत समिति गठन हुने प्रावधान छ । गाउँ र नगर सभाका कम्तिमा एक एक जना महिला सदस्य सहित २ जना कार्यपालिकका सदस्यहरू समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम समितिले तोकेको सम्बन्धित विषय हेर्ने विभागरमहाशाखारशाखाका प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ। पुनश्चः सम्वन्धित क्षेत्रमा एक भन्दा बढी शाखाहरु रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले कुनै एक जना शाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकी अन्य शाखा प्रमुखहरुलाई सदस्यको रुपमा सहभागी गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।
चरण ५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
बजेट सीमा,मार्ग दर्शन तथा आयोजना प्राथमिकिकरणका आधारमा एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नको लागि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति को गठन हुने व्यवस्था छ । समितिमा विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्य पालिकाका सदस्यहरु तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ भने योजना महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुखसमितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।
बजेट तर्जुमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको प्रमुख जिम्मेवारी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको वजेट सीमा भित्र रही वजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, वजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई बिषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने, कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने रकार्यक्रमहरूबीच आपसी तादम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने, बजेट सीमाभित्र रही कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गर्ने, एकिकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ ।
चरण ६ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत
विभिन्न चरणबाट तर्जुमा गरिएका योजनाहर आषाढ १० गतेभित्र सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरिसक्नुपर्दछ । वार्षिक बजेट सँगै निम्न दस्तावेजहरु कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।
१। स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (सभामा बजेट प्रस्तुत हुनु अगावै पेश हुने)
२। आर्थिक विधेयक (आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित राजस्व र करका दरहरु)
३। विनियोजन विधेयक (सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र कार्यक्रमग तथा शीर्षकगत खर्च सम्बन्धी)
४। बजेट वक्तव्य (गत आ.व.को यथार्थ, चालु आ.व.को संसोधित अनुमान र आगामी आ.व.को अनुमानित आय व्ययको विवरणसहित)
५। वार्षिक विकास कार्यक्रम ।
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएपश्चात मात्र सभामा पेश गर्न सकिन्छ ।
चरण ७ सभाबाट स्वीकृति
बजेट सम्बन्धी सबै दस्तावेजहरु अन्तिम स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्नुपर्दछ । उपाध्यक्ष र उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। । पेश भएका दस्तावेज उपर कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गर्नुपर्दछ । सभाको बहुमतले पारित गर्ने वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्छ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा ५दिनभित्र पुनःपेश गर्नुपर्दछ । सभाले असार मसान्त भित्र बजेट दस्तावेजहरु स्वीकृत गरीसक्नुपर्दछ । स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट श्रावण १५ भित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गर्ने र कार्यान्वयनको लागि कार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाउने गर्नुपर्दछ
योजना प्रकृयमा देखिएका प्रमुख चुनौतिहरु
 नीति¸योजना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्यता र सुसङ्गति नहुने गरेको,
 आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा वार्षिक बजेट तयार नहुँदा स्रोतलाई प्राथमिकतामा आधारित गर्न नसकिएको,
 आयोजनाको लागत लाभको राम्ररी लेखाजोखा नहुनु,
 आयोजना कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु (बजेट छर्ने प्रवृत्ति,
 कुल आयोजना लागतका आधारमा स्रोत सुनिश्चतगरी बहुवर्षीय खरिदमा जान नसक्नु,
 स्रोत साधन र क्षमताले धान्न सक्ने भन्दा वढी आयोजना सञ्चालन गर्नु,
 योजना सङ्ख्या अत्यधिक रहेको कारण गुणस्तर कायम गर्न कठीन,
 उपभोक्ता समितिको व्यवस्थित परिचालन हुन नसकेको,
 अनुगमन प्रणाली कमजोर र औपचारिकतामा सिमित हुने गरेको आदि ।